काठमाडौं— लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको बक्यौता रकम विवादको समाधान गर्न प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ५६ महिनाको किस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको बुधबार साँझ बसेको बैठकले यस निर्णयमार्फत किस्ता तिर्ने तालिका दोब्बर बनाएर बक्यौता असुलीलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार ३३ औद्योगिक ग्राहकहरूको बक्यौता रकम उठाउन असफल भएपछि केही दिनअघि उनीहरूको लाइन काटिएको थियो। यो निर्णयसँगै ग्राहकहरूलाई थप किस्ता सुविधा दिँदै, पुनरवलोकनमा जाने उद्योगीहरूले अब ५ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत पहिले ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था पछि २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।
यसअघि, प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्ता सुविधा दिएर बक्यौता उठाउने प्रयास गरेको थियो। तर, केही उद्योगीहरूले त्यस अवधिमा बक्यौता तिर्न थाले पनि सम्पूर्ण बक्यौता असुल हुन नसकेको अवस्थामा यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो। प्राधिकरणले निर्णय गरेको किस्ता प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म सम्बन्धित ग्राहकको लाइन भने नजोडिने जनाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लोडसेडिङपछि र महशुल बढाउने निर्णय हुनुअघि उठ्न बाँकी बक्यौता तिर्न नपर्ने तथा बाँकी अवधिको महशुल प्रमाणको आधारमा तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
प्राधिकरणले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई थप किस्ता र पुनरवलोकनका लागि न्यूनतम धरौटी सुविधा उपलब्ध गराएर विवाद समाधानको बाटो खुलाएको हो।
