महेश सिंह लहान – उच्च अदालत जनकपुरले सिरहा नगरपालिकालाई विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तकको एकरूपता कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले वादी भरत कुमार यादवद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा नगरपालिकाको ढिलासुस्तीप्रति कडा टिप्पणीसमेत गरेको छ।
सिरहा नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयहरूमा एकरूप पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसबारे समयमै सूचना नदिएको र आवश्यक तयारी नगरेको अदालतको ठहर छ। अदालतले स्पष्ट शब्दमा लेखेको छ, “शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशना विपरीत काम गरिएको छ।”
नगर प्रमुख नवीन कुमार यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादव र शिक्षा शाखा प्रमुखमाथि स्थानीयले पाठ्यपुस्तक एकरूपता योजना अन्तर्गत मोटो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरू सूचना प्रकाशन गरेको पब्लिकेसन्ससँग आर्थिक साँठगाँठमा लागेको स्थानीयको भनाइ छ।
“शिक्षा एकरूपताको नाममा आफ्ना मान्छेले चलाएको पब्लिकेसन्सलाई फाइदा पु-याउन खोजिएको छ,” एक स्थानीय शिक्षकले बताए, “योजना पारदर्शी छैन, प्रक्रियामा धाँधली छ।”
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको लापरवाहीप्रति स्थानीयको आक्रोश बढ्दो छ। नगरक्षेत्रका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समयमै नपुग्दा पठनपाठन प्रभावित भएको छ। विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको भए पनि अधिकांश कक्षामा आवश्यक किताब अझै वितरण गरिएको छैन।
सिरहा ब्याब्सनका अध्यक्ष उमेश चौधरीले नगरपालिकाको चरम लापरवाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। “शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो खिलवाड अब सह्य हुँदैन,” उनले भने, “नगरपालिकाले गल्ती सच्याएन भने हामी सडकमा उत्रिन्छौं, नगरपालिका घेराउ हुन्छ।”
सिरहा नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था, अपारदर्शिता र कथित आर्थिक चलखेलले स्थानीय शासनको नैतिक धरातललाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ या थप संकट निम्त्याउँछ — यसको परीक्षणको घडी सुरु भइसकेको छ।
