काठमाडौं । सरकारले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मासिक दिन हजार भत्ता दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई ‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा सहमति प्रदान गरेको हो।
मस्यौदामा उल्लेखित ‘आन्दोलन’ को परिभाषामा ‘सम्भव २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनलाई सम्झनुपर्छ भनि मिलाउने’ र ‘बलिदानको परिभाषामा…सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका घटनामा परी वीरगति प्राप्त गरेका भनि नेपाल सरकारबाट यकीन भइ अभिलेख भएको सम्झनुपर्छ भनि मिलाउने गरी र सो क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवारलाई समेत समेट्नेगरी सहमति’ प्रदान गरिएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा यो विषय समेटेर सहमति प्रदान गरिएपछि जनयुद्धका बेपत्ता परिवारले मासिक रकम पाउने निश्चित भएको हो।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका र मृत्यु भएका परिवारहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि कानुन अहिले संसद्मा विचाराधिन छ।
