काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले पुनर्विचारको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विभिन्न सरकारी सेवाहरूका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चले अस्थायी रोक लगाएपछि, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले महान्यायाधिवक्तामार्फत पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेको हो।
सर्वोच्चले गत भदौ ७ मा नागरिक अधिकारमा आँच आउने भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको थियो। सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता उद्देश्यले यो परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताउँदै पुनर्विचारको माग गरेको छ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
सर्वोच्चको यस आदेशपछि नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी तथा निजी सेवाहरू लिइरहन सकिने व्यवस्था यथावत् रहेको छ।
