सिरहा लहान २०मंसिर – ग्रामीण महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र उनीहरूको अधिकारको पहिचानलाई अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूको सहकार्यमा सप्तरी जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा एकदिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दिदीबहिनी नामक संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा करिब ५० जना ग्रामीण महिला कृषकहरूको सहभागिता रहेको जानकारी आयोजक संस्थाकी प्रतिनिधि अनु पोखरेलले दिइन्।
उक्त कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला संगठन (UN Women), खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD), र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो। सिरहा र सप्तरीका विभिन्न गाउँपालिकामा लागू गरिएको यो परियोजनाले ग्रामीण महिलाहरूको आर्थिक उत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष अरुण कुमार मण्डलको उपस्थिति रहेको थियो। वरिष्ठ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रिता साहले सहजीकरण गर्दै ग्रामीण महिला कृषकहरूको भूमिकाबारे प्रकाश पारिन्। उनले व्यावसायिक खेतीको आवश्यकता लगायत कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू समाधानका उपायमा केन्द्रित गम्भीर छलफल गरिन्। साहले भनिन्, “नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर महिला किसानहरू सिँचाइ, मल-खाद आपूर्ति, विद्युत् सेवा र उचित बजार पहुँचबाट वञ्चित छन्। यी मुद्दा राज्यका लागि प्राथमिक हुनुपर्छ।”
कार्यक्रममा सहभागी महिला कृषकहरूले आफ्नो अनुभव र समस्या प्रस्तुत गरे। वडा नं. ४ की गौरी कृषक समूहकी सदस्य फूलकुमारी मण्डलले मल-खाद र सिँचाइको अभावले समयमा लगाइएको बाली समेत नष्ट हुने गरेको गुनासो गरिन्। उनले उत्पादन भएको अन्नबालीलाई उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरूको मनोबल घट्ने बताइन्।
त्यस्तै, जलेश्वर नाथ कृषक समूहकी अगुवाई सुवर्णप्रभा रायले किसानहरूको समस्या सुन्न कोही तयार नभएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, “किसानहरूको समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन। राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर ठोस योजना ल्याउनुपर्छ।”
गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख उदय कान्त झाले किसानहरूलाई प्राविधिक तालिम र सुसूचित बनाउनुको आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, “बर्खायाममा किराको प्रकोप र बाढीको जोखिमबाट बच्न उपयुक्त बालीको छनोट र माटो परीक्षण अनिवार्य छ।” उनले कृषकहरूलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिकामा रहेका १६२ समूहहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
गाउँपालिका अध्यक्ष अरुण कुमार मण्डलले किसानहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “हामीले स्थानीय स्तरमा कृषकका लागि ७/८ वटा कार्यविधि तयार गरेका छौँ। दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण काम ढिला भए पनि छिट्टै कृषि ऐन निर्माण गरेर कृषि विकासको नमूना प्रस्तुत गर्ने योजना छ।”
कार्यक्रमको समापनमा दिदीबहिनी संस्थाकी प्रतिनिधि रिता साहले ग्रामीण महिलाहरूको सशक्तिकरण र उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “महिला कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरिनुपर्छ। उनीहरूको योगदानलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो।”
यस सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा किसानहरूले मल-खाद आपूर्ति, सिँचाइको सुविधा, व्यवसायिक खेतीका तालिम, र उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना गुनासा राखेका थिए। कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, कृषि विभागका अधिकारी, र महिला कृषकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यस कार्यक्रमले महिला कृषकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। राज्यले तीन तहको सरकारमार्फत कृषि ऐन र किसानमैत्री नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सहभागी सबैको सहमति थियो।
