महेश सिंह लहान –भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारको प्रस्तावित विधेयकको विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चर्को विरोध जनाउँदै जनविद्रोहको चेतावनी दिएका छन्।
सप्तरीको राजविराजमा आयोजित जसपा नेपाल सप्तरीको एकताको प्रथम जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै यादवले सरकारमाथि मधेश विरोधी नीति अपनाएको गम्भीर आरोप लगाए। उनले मधेशको प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय जनताको पहिचानमाथि योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको बताए।
यादवले भने, “चुरे क्षेत्रको विनाश, वन फडानी र पहाडबाट ल्याइएका भूमाफियालाई मधेशमा अवैध रुपमा बसोबास गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मधेशी जनता मौन बस्ने छैनन्। भूमि विधेयक फिर्ता नभए जनविद्रोह अपरिहार्य छ।”
उनले वर्तमान सरकारको नीति मधेशलाई मरुभूमितिर धकेल्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै पानीको अभाव, भूमिगत जलस्तर घट्दो क्रममा रहेको र कृषक समुदाय संकटमा परिरहेको तथ्य औंल्याए। चुरे क्षेत्रको रक्षा नै मधेशको जल–सुरक्षाको मेरुदण्ड भएको भन्दै उनले वन क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन बन्द नगरे मधेशको जमिन बाँझो हुने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष यादवले आर्थिक विभेदको विषय पनि उठाउँदै भने, “४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई ८९ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ भने ६० प्रतिशत मधेशी जनताका लागि जम्मा ११ प्रतिशत बजेट पर्याप्त कसरी हुन्छ?”
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना निर्माण गरेको भए पनि जबर्जस्ती लादिएको र जनसहमति विना लागू गरिएकाले यस्तो व्यवस्था बदनाम भइरहेको उनको टिप्पणी थियो।
उपेन्द्र यादवको वक्तव्यले मधेशमा बढ्दो असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता झल्काउँछ। स्थानीय हितविरुद्धको नीति र निर्णयको विरुद्ध जनआन्दोलनको चेतावनीले आगामी दिनमा मधेश केन्द्रित राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने संकेत देखिएको छ।
