महेश सिंह
लहान १२असोज ।सिरहामा प्रहरीद्वारा नै उठिबास पीडित कल्पना बालुन खुल्ला अकाशमुनि घर
महेश सिंह,लहान सिरहा -सिरहाको नरहा गाउँपालिका–३ चोहर्वामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको परिवारको घरटहरा हटाइएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। वन क्षेत्रको जग्गामा निर्माण गरिएको टहरा हटाउने क्रममा आफूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै स्थानीय कल्पना बालुनले सम्बन्धित निकायप्रति गुनासो गरेकी छन्।
चोहर्वा ब्यारेकको दक्षिणतर्फ रहेको वन क्षेत्रको जग्गामा करिब ४२ वर्षदेखि आफूहरू बसोबास गर्दै आएको बालुनको दाबी छ। करिब दुई वर्षअघि सोही क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरी होटल सञ्चालन गर्दै आएकोमा पछि टहरा हटाइएपछि आफू बिचल्लीमा परेको उनले बताइन्।
बालुनका अनुसार शनिबार अदालतबाट खटिएको अमिन, इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी टोली तथा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा टहरा हटाउने काम भएको हो। अमिन अरुणकुमार यादवले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आफूहरू घटनास्थलमा पुगेको बताएका छन्।
घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेको टोलीसमेत पुगेको थियो। सञ्चारकर्मीले घटनाबारे जानकारी लिन खोज्दा डीएसपी पाण्डेले मिडियामा प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बालुनले बताइन्।
बालुनले आफू बस्दै आएको संरचना हटाउने क्रममा बाहिरबाट समेत मानिस ल्याइएको आरोप लगाएकी छन्। अदालत र प्रहरी प्रशासनलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आफूलाई विस्थापित गरिएको आरोपसमेत उनले लगाएकी छन्। यद्यपि, उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
यता, बुद्धबहादुर गुरुङको परिवारले भने विवादित क्षेत्र आफ्नो निजी जग्गा भएको र आफ्नो जग्गाको सिमाना छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरेको छ। गुरुङ परिवारका अनुसार आफ्नो निजी जग्गाको सीमाना पहिचान गर्ने काम मात्र गरिएको हो।
अदालतबाट खटिएका अमिन अरुणकुमार यादवले भने अदालतको आदेशअनुसार काम गर्न आफू घटनास्थलमा पुगेको बताएका छन्।
टहरा हटाउन लागिएको जानकारी पाएपछि डिभिजन वन कार्यालय लहान र सब–डिभिजन वन कार्यालय चोहर्वालाई जानकारी गराउँदा पनि सम्बन्धित अधिकारी घटनास्थलमा नआएको बालुनको गुनासो छ।
यस विषयमा जग्गाको स्वामित्व, वन क्षेत्रको प्रयोग तथा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको अधिकारलगायतका विषयमा विवाद देखिएको छ। सोही जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छिमेकी कमला ऐरले बताइन्।
घटनामा संलग्न विभिन्न पक्षका दाबी फरक–फरक रहेकाले जग्गाको स्वामित्व, अदालतको आदेश र टहरा हटाउने प्रक्रियाबारे सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा आवश्यक देखिन्छ।
