नेपालमा लघुबित्तको इतिहास, ग्रामीण महिलाहरूको शोषण र विद्रोह: न्यायको मागमा देशव्यापी आन्दोलन
नेपालमा गरिबी निवारण र आर्थिक सशक्तिकरणको उद्देश्यले स्थापित लघुबित्त संस्थाहरूको शुरुवातको कथा यथार्थमा पुग्दा, यो व्यवस्थाले ग्रामीण महिलाहरूको जीवनमा उल्टो असर पारेको देखिन्छ। खासगरी ग्रामीण भेगका महिलाहरूको शोषण, उनीहरूलाई झुक्याएर रकम असुली गर्ने र ऋणजालमा फसाउने जस्ता घटनाहरूले हाल लघुबित्त प्रणाली विवादको केन्द्रमा छ।
लघुबित्तको सुरुवात र उद्देश्य
नेपालमा लघुबित्तको सुरुवातको मुख्य उद्देश्य गरिबीमा परेका वर्ग र विशेषगरी महिलालाई सहुलियत ऋण प्रदान गरेर आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारी बढाउने लक्ष्यले साना ब्यवसाय, कृषि, पशुपालन र अन्य स्वरोजगारमुखी गतिविधिहरूका लागि लघुबित्तको अवधारणालाई अघि सारिएको थियो।
वास्तविकता: झुटा आश्वासन र उच्च ब्याजदर
अभ्यासमा, लघुबित्त संस्थाहरूले ग्रामीण महिलाहरूलाई वित्तीय ज्ञान र चेतनाको कमीको फाइदा उठाएका छन्। ऋण दिनु अघि आवश्यक सल्लाह र प्रशिक्षण नदिई महिलाहरूमाथि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने बाध्यता बनाइएको छ। सुरुमा “आर्थिक सशक्तिकरण” को सपना देखाएर रकम दिन सजिलो बनाइन्छ, तर पछि उच्च ब्याजदर र कडा किस्ता प्रणालीको दबाबले महिलाहरूलाई ठूलो आर्थिक समस्यामा फसाइन्छ। यस्तो अवस्थामा ऋण नतिर्न सक्दा महिलाहरू थप ऋण लिन बाध्य हुने गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई थप ऋणजालमा फसाउँछ।
ग्रामीण भेगका महिलाहरूको पीडा र शोषणका घटना
देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लघुबित्त संस्थाका एजेन्टहरूले महिलाहरूलाई बिना स्पष्ट जानकारी दिएर ऋण दिन र किस्ता नतिर्न सक्दा उच्च जरिवाना लगाउने जस्ता क्रियाकलाप चलाइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, लहानकी गीता देवी (नाम परिवर्तन) ले बताएअनुसार, उनले सानो रकम कृषि कार्यका लागि लिएकी थिइन्, तर किस्ता समयमा नतिर्दा उनको ब्याज बढेर मूल रकमभन्दा दोब्बर भएको छ। उनले ब्याज मात्रै तिर्दा पनि ऋण कम नहुँदा अझ ठगिएको अनुभव गरिन्।
न्यायका लागि संघर्ष: विद्रोहको सुरुवात
तीन वर्ष अघि गुल्मीको दरबारधोका गाउँपालिकाबाट मणिराम ज्ञावालीले नेतृत्वमा थालेको लघुबित्तविरोधी आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ। सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा र अन्य जिल्लाका पीडित महिलाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सिरहा जिल्लाको लहान बजारमा हालै मात्र सयौं महिलाहरूले “अन्यायपूर्ण ऋण तिर्दैनौं” लगायतका नाराहरू बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्।
मधेश प्रदेशका संघर्ष समितिका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रदर्शनमा, ज्ञावाली प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “हाम्रो माग पूरा नभए देशव्यापी रूपमा आन्दोलन जारी रहनेछ। हामी कुनै पनि शोषणकारी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं।”
प्रमुख मागहरू र आन्दोलनको उद्देश्य
पीडित महिलाहरू र उनीहरूको नेतृत्वमा रहेका अभियन्ताहरूले लघुबित्त संस्थाहरूको कडाइ, पारदर्शिताको कमी र उच्च ब्याजदरको व्यवस्थालाई खारेजी गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख मागहरूमा:
1. उच्च ब्याजदरको खारेजी र सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था
2. कर्जामा पारदर्शिता र स्पष्ट जानकारीको व्यवस्था
3. ऋणी महिलामाथि भइरहेको मानसिक र आर्थिक उत्पीडनको अन्त्य
4. अन्यायपूर्ण किस्ता प्रणालीको पुनः समीक्षा
5. अविलम्ब लघुबित्त प्रणालीको सुधारात्मक नीतिगत व्यवस्था
सरकारलाई चेतावनी: पुनः जनबिद्रोहको तयारी
प्रमुख अतिथि ज्ञावालीले देशव्यापी रुपमा लघुबित्त संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा सुधार नभएमा पुनः जनबिद्रोहको सुरुवात गर्ने चेतावनी दिए। “कुनै पनि सुधार आन्दोलनबाट मात्र सम्भव भएको छ,” उनले भने, “यदि सरकार हामीलाई वेवास्ता गर्छ भने हामी फेरि ठूलो संघर्षका लागि तयार हुनेछौं।”
निष्कर्ष: आर्थिक समानता र न्यायको लागि निरन्तरता
लघुबित्त संस्थाहरूले ग्रामीण महिलाहरूलाई सहयोग पुर्याउन थालेका भए पनि, अहिले यो प्रणालीमा ठूलो सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। ग्रामीण महिलाहरूको जीवनमा देखिएको यो आर्थिक समस्याले उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाइरहेको छ, जसका कारण अब देशभरि एकजुट भई संघर्ष गर्न उनीहरू तयार भएका छन्। यस आन्दोलनले अब सरकारलाई गम्भीर नीतिगत कदम चाल्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
