महेश सिंह,लहान सिरहा-सिरहाको लहानमा संक्रमणकालीन न्याय र वर्तमान परिवेशका विषयमा स्थानीय सरोकारवाला तथा द्वन्द्वपीडित समुदायबीच अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले वर्षौँ बितिसक्दा पनि न्याय, रोजगारी र राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
‘न्यायको पर्खाइ कहिलेसम्म ?’ भन्ने मूल प्रश्नसहित नागरिक आवाजको आयोजनामा २०८३ कात्तिक १७ गते (३ नोभेम्बर २०२६) लहानमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। मुक्ति नेपालको सहयोग तथा सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएकी पलास देवी यादवले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम संयोजन धिरेन्द्र साहले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले पछिल्लो समय जेन्जी पुस्तालाई रोजगारी तथा अवसर उपलब्ध गराउन राज्यले चासो देखाइरहँदा वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितको अवस्था भने ओझेलमा परेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। द्वन्द्वपीडित परिवारको न्याय, रोजगारी, राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाका विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
कार्यक्रममा लहान नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्यले न्यायिक समितिमा करिब पाँच सय मुद्दा रहेको र तीमध्ये तीन सय मुद्दामा छलफल भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लहान नगरपालिकाका २४ वटै वडाका अध्यक्षहरूको सहभागिता हुनुपर्ने अपेक्षा रहे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिताको विषयसमेत उठाइएको थियो।
धनगढीमाईस्थित रेडक्रसका अध्यक्ष गंगाराम यादवले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा अझै राज्यबाट किन सम्बोधन हुन नसकेको र उनीहरू किन न्यायको प्रक्रियामा पछाडि परेका छन् भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अधिकारकर्मी गंगा पोखरेलले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफूहरू लहान छाडेर जानुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको स्मरण गर्नुभयो। द्वन्द्वका समयमा महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितको अवस्था र उनीहरूले भोगेको पीडालाई न्याय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षर, कार्ययोजना निर्माण र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा नागरिक आवाजले पहल गर्दै आएको छ। द्वन्द्वपीडितलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका वडाहरूमा समेत समिति गठन गरिएको नागरिक आवाजकी प्रतिनिधि सरु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
लहान नगरपालिका–२३ का वडाध्यक्ष यादवले पनि द्वन्द्वपीडितका सवालमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
लहान नगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष श्याम अधिकारी थारूले आफू पनि द्वन्द्वपीडित रहेको बताउँदै द्वन्द्वका क्रममा कान्छो भाइ गुमाउनुपरेको पीडा सुनाउनुभयो। उहाँले प्रत्येक वर्ष वडा कार्यालयमार्फत पीडितलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरी पनि पीडितलाई सहयोग गर्न तत्पर रहने गरेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नागरिक आवाजले देशका पाँच जिल्लामा यौनजन्य हिंसाविरुद्ध काम गर्दै आएको जानकारी गराइएको थियो। द्वन्द्वका क्रममा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा अन्य पीडितको न्याय, संरक्षण र पुनःस्थापनाका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मुक्ति नेपालकी निर्देशक श्यामकुमारी साहलगायत स्थानीय सरोकारवाला, अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सत्यको खोजी, न्यायको सुनिश्चितता, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडित परिवारको सम्मानजनक पुनःस्थापनाका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए।
