काठमाडौँ – सरकारले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन पुनःजोड्न गरेको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मंसिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन पुनःजोड्न अनुमति दिएको थियो। यसै निर्णयअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने शर्तमा लाइन पुनःजोड्ने निर्णय गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असहमति जनाए पनि तत्काल सरकारको निर्देशनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गरिने र १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए लाइन फेरि काटिने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, प्राधिकरणले ११ उद्योगको लाइन तिनले पहिलो किस्ता बुझाएपछि पुनःजोडेको छ।
