महेश सिंह लहान – मधेश प्रदेश सरकारले नेपालीसहित पाँच भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरेपछि थारू समुदायले कडा विरोध जनाएको छ। शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले बुधबार प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकअनुसार, अब नेपालीका साथै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजका लागि आधिकारिक भाषा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, प्रदेश सरकारले थारू भाषालाई विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै थारू समुदायले असन्तोष व्यक्त गर्दै आन्दोलन चर्काएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने स्पष्ट माग राखेको छ। सभाका अनुसार, मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत जनसंख्या मातृभाषाका रूपमा थारू भाषा बोल्छन्, तर सरकारले यसलाई उपेक्षा गरी संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रिय सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता शिवा थारु चौधरीको नेतृत्वमा बिरोध कार्यक्रमको आयोजना भएको नगर सभापति दिप नारायण चौधरीले बताए। अध्यक्ष प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी र महासचिव मिनराज चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले ०.२३ प्रतिशत मात्र जनसंख्या बोल्ने हिन्दी भाषा र न्यून प्रयोगमा रहेको अंग्रेजीलाई समावेश गर्नु तर आदिवासी थारू समुदायको भाषा उपेक्षा गर्नु निन्दनीय छ। यसले थारू समुदायको मौलिक अधिकार हनन गरेको छ।”
थारू समुदायले भाषा विधेयक सच्याएर थारू भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकास्थित कदमहा बजारमा बिहीबार थारू कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ।
थारू समुदायका अगुवाहरूले मधेश प्रदेश सरकारलाई थारू भाषालाई आधिकारिक भाषाका रूपमा मान्यता दिन नसके थप कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सभाका नगर सभापति दीप नारायण चौधरीले “थारू भाषा प्रदेशभित्रको एक प्रमुख भाषा भएकाले यसलाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो” भन्दै माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले ‘थारू भाषा सरकारी कामकाजमा लागू गर’ र ‘भाषागत विभेद बन्द गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता दिनेश यादव, माओवादी केन्द्रका नेता दिलीप चौधरी, नगर प्रमुख गीता चौधरी, पूर्व नगर प्रमुख मुक्तिनाथ चौधरीलगायत थारू समुदायका सयौं अगुवाहरू उपस्थित थिए।
प्रदेश सरकारले भने विधेयकमार्फत भाषिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ। विधेयकअनुसार, सरकारी राजपत्र देवनागरी लिपिमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित गर्न सकिनेछ। यदि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले यी भाषाहरूको प्रयोगमा अवरोध गरेमा १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, मधेश प्रदेशमा मैथिली बोल्ने जनसंख्या ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, हिन्दी ०.२३ प्रतिशत तथा थारू भाषा बोल्ने ४.१७ प्रतिशत रहेको छ। यसअघि, भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सरकारी कामकाजका लागि सिफारिश गरेको थियो।
अब प्रदेश सभामा विधेयकमाथि छलफल भएसँगै थारू समुदायको माग सम्बोधन हुने वा आन्दोलन थप चर्किने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
