महेश सिंह सिरहा- लघुवित्त संस्थामार्फत गरिबमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अन्त्यको माग गर्दै संघर्ष समिति सक्रिय भएको छ। ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति’ ले सिरहा र सप्तरीमा आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा १० बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
२०७८ सालदेखि सुरु भएको आन्दोलन हाल देशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको छ। आन्दोलनका अगुवा मनोज पौडेलले काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरहरूमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार लघुवित्तको ऋणले थुप्रै महिला घरबारविहीन र मानसिक समस्यामा परेको भन्दै तत्काल सरकारी हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।
‘गरिबलाई सस्तो ऋण दिने नाममा महँगो ब्याज असुली भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो आर्थिक शोषण हो।’ उनी आफू न्यायको पक्षमा मर्न तयार रहेको बताउँछन्।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीका अनुसार जेठ ११ देखि असार मसान्तसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘सवै जिल्लामा आन्दोलन सघन बनाइँदैछ,’ उनले भने।
लघुवित्तलाई ‘नयाँ आर्थिक उपनिवेश’ को संज्ञा संयुक्त भेलामा सहभागी वक्ताहरूले लघुवित्त संस्थालाई ‘नयाँ आर्थिक उपनिवेश’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार निजी वित्तीय संस्थाले अत्यधिक ब्याजदरमार्फत गरिब महिलालाई ऋणमा फसाइरहेका छन्।
कार्यक्रममा सिरहा र सप्तरीका विभिन्न गाउँ–नगरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। भेलामा सहभागीहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सरकारसमक्ष १० बुँदे मागपत्र संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष निम्न १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । १. वित्तीय संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ समाजको निर्माण। २. लघुवित्त संस्थाबाट लगाइएको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा। ३. गरिब र किसानलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण ऋण। ४. क्षमताअनुसार आम्दानीको सुनिश्चितता। ५. समाजकेन्द्रित वैकल्पिक अर्थतन्त्रको विकास। ६. जनपक्षीय मौद्रिक नीति निर्माण। ७.पीडितको ऋण प्रोफाइल खारेज। ८.भूमिहीन तथा शोषितको पुनःस्थापना। ९.राष्ट्र योगदानकर्तालाई राज्यबाट पुरस्कार। १०.शोषण दोहोरिन नदिन कानुनी संयन्त्र मजबुत बनाउने।
‘शोषण रोकिएन भने आन्दोलन बढ्छ’ संघर्ष समितिका संयोजकहरूले सरकार संवेदनशील नभए आन्दोलन थप चर्काइने चेतावनी दिएका छन्।’लघुवित्तले गरिबलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ,’एक सहभागीले भने,’अब शोषण सहिँदैन।’
