महेश सिंह सिरहा- सिराहाको लहानस्थित सम्राट होटलको सभाहलमा शुक्रबार ‘दलित मानव अधिकारको अवस्था र युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (UPR)’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम दलित अधिकारकर्मी रामचन्द्र महराको अध्यक्षता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी असर्फी सदायको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मीहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र सिरहा–सप्तरी क्षेत्रका अगुवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सिराहा, धनुषा र सप्तरी जिल्लामा दलित समुदाय अझै पनि हरुवा–चरुवा प्रथा र कर्जा बन्धनको चक्रमा परिरहेको अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
सन् २०११ मा पारित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कु-प्रथा) उन्मूलन ऐन’ कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको सहभागीहरूको धारणा थियो। “कानुन बने पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसके समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ,” कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी दुर्गा परियारले भनिन्।
कार्यक्रममा दलित महिलाहरू विशेष रूपमा बहुविध भेदभावको शिकार बनिरहेका, पुनर्निर्माण तथा राहतमा पनि पछाडि पारिएका विषयहरू उठाइयो। सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा दलित समुदाय पछाडि पारिँदा पीढी दर पीढी गरिबीको चक्रमा फसेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
सरकारले लोकसेवा र शैक्षिक क्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो सुविधा पहुँचविहीन दलितसम्म नपुगेको गुनासो पनि कार्यक्रममा उठाइयो। “१३ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये अधिकांश पहुँचवालाहरूले मात्रै उपयोग गरिरहेका छन्,” अधिकारकर्मी शिवकुमार महराले भने कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सम्म अवाज उठाउने बताए।
