महेश सिंह लहान सिरहा –गरिबी न्यूनीकरणको मूल उद्देश्य बोकेर स्थापना गरिएका लघुवित्त तथा बैंकिङ संस्थाहरू पछिल्लो समय आफ्नै मर्मसँग बाझिन थालेका छन्। सप्तरीको महुलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले लघुवित्त प्रणालीले गरिबमुखी भन्दा पनि नाफामुखी बाटो समातेको आरोप लगाउँदै यसले समाजमा नयाँ प्रकारको आर्थिक संकट सिर्जना गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका अनुसार सेवा शुल्क, बीमा तथा अन्य शीर्षकमा हुने कटौतीले कर्जाग्राहीको वास्तविक ऋणभार अनुमानभन्दा धेरै गुणा बढिरहेको छ। समितिका सदस्यहरूले यस्ता अभ्यासले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई ऋणको जालोमा फसाउँदै दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याइरहेको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उठाइएका विषयहरूले लघुवित्तको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। समूह प्रणालीको नाममा सामाजिक दबाब सिर्जना हुनु, ऋण तिर्न नसक्दा परिवार र समुदायसम्म मानसिक तनाव फैलिनु तथा ऋण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्तिले वित्तीय पहुँचभन्दा बढी भयको वातावरण सिर्जना गरिरहेको संघर्ष समितिको भनाइ छ।
समितिले लघुवित्त संस्थाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। उनीहरूका अनुसार गरिबी घटाउने नाममा अपनाइएका नीतिहरूले उल्टै असमानता बढाइरहेको वर्तमान अवस्थाले राज्यको नियमन र हस्तक्षेप अपरिहार्य बनाएको छ।
संघर्ष समितिले सरकारलाई लघुवित्त क्षेत्रको समग्र पुनरावलोकन गर्न, पीडितमुखी राहत संयन्त्र विकास गर्न तथा सामाजिक उद्देश्यबाट विचलित संस्थामाथि कडा अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ।
