काठमाडौं । चीनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ का विषयमा विश्वब्यापी विवाद छ। अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेलाई कालो सूचीमै राखेका थिए । नेपालमा पनि हुवावेको काम सन्तोषजनक छैन। नेपाल टेलिकमका कतिपय ठेक्का सन्तोषजनक रुपमा सम्पन गर्न नसकेपछि ‘फोर जी’ ठेक्का प्रक्रियामा हुवावेले सहभागिता जनाउन पाएन ।
तर, आफु सहभागि हुन नपाएपनि हुवावेले आफु अन्तर्गतकै चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल (सिसिएसआइ)लाई टेन्डर प्रकृयामा सहभागि गरायो । विश्वव्यापीरूपमा आव्हान गरिएको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको सिसिएसआइ, जेडटिई र सिंगापुरको मभिनिरको प्रस्ताव पर्यो। त्यस मध्येमा सिसिएसआइको १ अर्बको प्रस्ताव स्विकृत भयो ।
यो कम्पनिले हुवावेकै सामान नेपाल टेलिकमलाई बेच्ने हो। जेडटिई र हुवावे खराब आर्थिक ब्यबहार भएका चीनियाँ कम्पनिका रुपमा पनि चिनिन्छन् । तर, नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रोजेक्ट सिसिएसआइमै निर्भर छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक
कर्मचारीहरुका अनुसार नेपाल टेलिकमको गुणस्तरिय सेवामा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक वनेको छ। टेलिकमको खरिद कार्यविधि अनुसार वहु विक्रेता (मल्टिपल भेन्डेर) को प्रयोग गर्न पाउँदैन। खरिद कार्यविधि संसोधनका लागि ०७५ श्रावन २७ गते नै प्रश्तुत गरेपनि त्यसको प्रकृया अघि वढ्न सकेको छैन।
निजी कम्पनिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्बजनिक खरिद ऐन बाधक भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। सरकारी संस्थानले निजी कम्पनिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद कार्यविधि संसोधन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ।
टेलिकम विशेष हो। यस्ले सफ्टवेर, ब्याण्डविथ, मोवाईल नेटवर्कका उपकरण, फायरवेल, सर्भरलगायतका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ। सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार सवैभन्दा कम बोली लगाउनेले मात्र त्यसको अनुमति पाउँछ। यहि प्रकृयाबाट सिसिएसआईले फोरजीको ठेक्का हात पारेको हो ।
एउटा मात्रै कम्पनिले ठेक्का पारेका कारण नेपाल टेलीकमले सिसिएसआईकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। जसका कारण समयमा काम नहुने तथा वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था रहेको जानकारहरु वताउँछन् ।
चोरलाई चावी
०७६ वैशाख २१ र २२ गते सर्भर नै डाउन हुनेगरी नेपालका २ सयभन्दा धेरै महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण भयो। सो आक्रमणमा हुवावेसँग आबद्ध त्यही चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका ह्याकरहरुको संलग्नता रहेको सुरक्षा श्रोतले जनाएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी तथा प्रहरी मुख्यालयको आईटी निर्देशनालयको संयुक्त टोलीले उक्त कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेपछि साईबर आक्रमणमा सिसिएसआईको संलग्न वाहिरिएको थियो ।
नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय नजिकै भाडामा लिइएको कम्पनीको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा करिब २५ जना चिनियाँ प्राविधिक कार्यरत थिए । सुरक्षा श्रोतका अनुसार प्राविधिकहरुसँगको सोधपुछका क्रममा वैशाख २१ र २२ गते २ सय भन्दा धेरै सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण गर्नुमा उनीहरुकै संलग्नता रहेको खुलासा भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार प्रहरीले छापा मारेसँगै चिनियाँ प्राविधिकहरु ‘अत्तालिएर’ आफ्ना सामान लिएर भाग्न खोजेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले ल्यापटप बरामद गरी केही प्राविधिकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो।
नियन्त्रणमा लिइएका चिनियाँ प्राविधिकसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा केही शंकास्पद चिनियाँ नागरिक आएर पक्राउ परेका मानिसहरुलाई सुरक्षित रुपमा भगाउन सहयोग गरेका थिए । यद्यपी प्रहरीले यो विषयमा सार्वजनिक गरेन।
चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनलसँग नेपाल टेलिकमले मुलुकमा फोरजी सञ्जाल स्थापना गर्न अप्टिक फाइबर विछ्याउनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेपछि सर्भे गर्न भन्दै १० जना नेपाली र अन्य चीनियाँ नागरिकसहित ३५ जना सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सिसिएसआईको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेपछि चीनियाँ इन्जिनियरहरु त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् ०७६ वैशाख २४ गते आफ्नो जिम्मा पूरा नै नगरी नेपाल छाडेर चीनतर्फ भागेका थिए । सर्भे गर्ने कामका लागि खटिएका चिनियाँ अधिकारी भने ‘अर्कै कामका लागि’ भन्दै दक्षिण अफ्रिकातर्फ लागेका थिए ।
त्यो, घटनापछि जानकारहरु हुवावेको उपस्थिति मुलुकको सुरक्षा तथा सञ्चार प्रणालीका लागि नै खतरा भएको वताउँदै आएका छन् । हुवावे यसअघि पनि नेपालमा विवादित नै थियो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको सीडीएमए परियोजनाको ठेक्का पाएको म्याद ६ वर्ष नाघ्दा पनि पूरा नगरेको भन्दै हुवावेलाई ०७५ मंसिरमा ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बनाउने भनिएको डिजिटल एक्सन रुमका लागि हुवावेले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाए पनि विवाद बढेपछि रोकिएको थियो ।
