राजेश विद्रोही
काठमाडौं महानगरले थापाथलीका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि त्यहाँ उत्पन्न परिस्थिति र दृश्यले निकै गम्भीर बनायो। यो थापाथलीको मात्र समस्या नभएर देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या हो। एकपटकको समस्या होइन, पटक–पटकको समस्या हो। आखिर यो एउटै मुद्दा किन पटक–पटक बल्झिरहन्छ ? अनि किन हुँदैन भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान ? अहिलेसम्म बनेका भूमिहीन सुकुम्बासी आयोगले के काम गरे ? कहाँ काम गरे ? खोइ प्रष्टता ? खोइ सार्वजनिकीकरण ?
यी गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ त पाइँदैन नै, कम्तीमा सुकुम्बासीको वास्तविक र आधिकारिक तथ्यांक पनि भेटिंदैन। यसको मुख्य रहस्य के होला ? भूमिहीन सुकुम्बासी कसले बनायो ? सुकुम्बासी जन्माउने कारखाना सहरमा मात्र छ कि गाउँघरमा पनि छ ? कहिलेदेखि छ ? सक्कली सुकुम्बासी को, नक्कली को ? कसलाई रहर हुन्छ सुकुम्बासी बन्न ? नारकीय स्थानमा जीवन कटाउने बाध्यात्मक अवस्थामा मानिस कसरी पुग्छ ? के अहिलेका ठूला कुरा गर्ने शासकहरू एक रात सुकुम्बासी बस्तीमा बास बस्न सक्छन् ? यी यस्ता थुप्रै प्रश्न पहिला नबुझेसम्म हामीले भूमिहीन सुकुम्बासी ‘समस्या’ समाधानको नजिक पुग्न सक्दैनौं।
भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या सामाजिक शासन र विभेदसँग जोडिएर आएका समस्या हुन्। यसले केही मान्छेलाई निरीह बनाउँदै आएको छ। मान्छेलाई मान्छे हुनबाट वञ्चित गराएको छ। सामाजिक विकासक्रमको सुरुवाती अवधिमा सबै मानिस एकापसमा बराबर थिए। आफ्नो पेशा व्यवसायीमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानका साथ बाँचेका थिए। अहिलेका सबै वर्ग समुदायका मानिसहरूक पुर्खाहरू जो जहाँबाट आए पनि बडो दुःख र मिहिनेतले वनजंगल र खोरिया फाँडेर आफ्नो जमिन बनाएका थिए। आफ्नै जमिन र खेतबारीमा काम गरेर मज्जाले थातथलो बनाएर बाँचेका थिए। तर अहिले उनीहरूका सन्तति भूमिहीन सुकुम्बासीको जीवन बाँच्न अभिशप्त छन्। यहाँका रैथाने भएर पनि भुटानी शरणार्थीको जस्तो पनि जीवन बाँच्न सकिरहेको अवस्था छैन। कतिखेर बस्तीमा डोजर लागेर उठिबास बनाउने हुन; डर, धाक, धम्की र त्रासमा जीवन धानेका छन्। रातमा पनि राम्रोसँग सुत्न नसक्ने अवस्थामा छन्। दिनमा पनि राम्रोसँग रोजीरोटी गर्न नसक्नेसम्मको त्रासमा पुस्तौंदेखि सक्कली सुकुम्बासीहरू बाँचिरहेका छन्। नक्कली सुकुम्बासीहरूले भने यसको हुर्मत पटकपटक लिंदै आएका छन्।
२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भयो। विभिन्न किसिमको भूमि सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरे। मोहियानी, बालबिटौरी, गुठी जग्गालगायतका भूमिमाथि पनि विभिन्न किसिमका ऐनहरू बनाएर मानिसहरूको अधीनमा रहेका जग्गामा हक लाग्ने व्यवस्था गरे। यसअघि राणाकालीन अवस्थामा गाउँघरमा मौजेदारी मौखिक कानुन बनाए सर्वसाधारण जनताको जमिनमाथि कब्जा गर्ने खालको राज्य प्रणाली अपनाए। ठाउँठाउँमा राणा खलकका मानिसहरूलाई बसाएर सर्वसाधारण जनतासँग जमिन उब्जाएको बाँकी असुल गर्न लगाए। अहिलेको जस्तो पानीको व्यवस्था र लगानी कृषि क्षेत्रमा थिएन। आकाशे पानीको भरमा खेती हुन्थ्यो। वर्षौं वर्ष खडेरी हुँदा उब्जनी हुँदैनथ्यो।
अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले १ लाख ५४ हजार ८५४ परिवार सुकुम्बासीलाई ४५ हजार ९६४ बिघा जमिन वितरण गरेको छ। तर पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या भोगिरहेका थुप्रै गरिब दलित बस्तीका मानिसले नागरिकता पनि पाएका छैनन्। त्यसैले उनीहरू पटकपटक लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन्, जो वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्
सर्वसाधारण नागरिकले उब्जनीको बाँकी तिर्न नसक्दा गाउँमा बसेका मौजेदारहरूले जमिन लिलाम गर्थे। कतिपयले बाँकी तिर्न नसक्दा अरुलाई नै जमिन सुम्पिदिन्थे। जसले बाँकी तिर्न अटेर गर्थे उनीहरूलाई मौजेदारी कानुनअन्तर्गत कामैतमा बोलाएर हातखुट्टा बाँधेर सूर्यको किरणतिर फर्काएर आँखा हेर्न लगाउँथे। टाउकोमा गुहु–गोबर खन्याएर जमिन लिलाम गर्थे। आज उनै नेपाली मूलवासीहरूका सन्ततिहरू भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको विरासत खेपिरहेका छन्।
आज देशभर ठाउँठाउँमा देखिएका जमिनदारका कामैतहरू अहिले पनि बरामत छ। सरकारले कतिपटक उनीहरूको जमिनमा हदबन्दी कायम गर्ने कानुन बनाए। तर अहिलेसम्म हदबन्दी सम्बन्धी कानुन कानुनमै सीमित छ। जमिनदारहरूले अधिकांश जग्गा कानुनको कमजोर बाटो प्रयोग गरेर धेरै बेचिसकेको अवस्था छ भने बाँकी रहेका जग्गाहरू पनि अरुको नाममा सारेर अहिले पनि बेचबिखन गरिरहेका छन्। जसको पुर्खाले सर्वसाधारण जनतालाई कानुन बनाएर भूमिहीन सुकुम्बासी बनाए आज उनीहरूमाथि कुनै राज्यको कानुन छैन। उनीहरूमाथि कुनै डोजर चल्दैन। आखिर कानुन त कमजोरहरूकै लागिरहेछ !
अहिलेको राज्य व्यवस्था र प्रणाली पनि उनीहरूकै कब्जामा देखिन्छन्। उनीहरूकै सन्ततिहरूले लोकतन्त्रको हुर्मत लिइरहेका छन्। अहिलेको आधुनिक युगमा पनि कमजोर, गरिब, दलित र किनाराकृत समुदायले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलनको घोषणा, २०५४ पुस १४ गते मोहियानी हकको अन्त्यको घोषणा, २०५७ श्रावण २ गते कमैया मुक्त राष्ट्रको घोषणा, २०६५ भदौ २१ हलिया मुक्त राष्ट्रको घोषणा, २०७० साउन ३ गते कमलरी प्रथा अन्त्यको घोषणालगायत राज्यले विभिन्न विभेद र उत्पीडनको घोषणा गरे। ऐन–कानुन बनाए। तर खोइ अहिलेसम्म यसको अनुभूति सर्वसाधारण जनताले गर्न सकेनन्।
अहिले पनि देशमा मालपोत र भूमिसुधार कार्यालय छ। मोहियानी बाँडफाँड चलेकै छ। भूमिहीन सुकुम्बासी कार्यालय बन्द भएको छैन। हलिया कमलरीलगायतका छुवाछूत जस्ता विभेदका घटनाहरू घटनाको छैन। यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? यसको मर्म कसले बुझ्ने ?
भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३० वर्षमा १३ आयोग बन्यो। ती आयोगमा राजनीतिक दलका दुई हजारभन्दा बढी नेता-कार्यकर्ताहरूले जागिर पाए। राज्यको करोडौं ढुकुटी सिध्याए। तर तिनै आयोगसँग सही कुनै तथ्यांक छैन। संविधानको मौलिक हकको १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने कुरा उल्लेख छ।
धारा ३७ (१)
धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिएको छ। संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
२०४९ मा तत्कालीन मन्त्री शैलजा आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ हजार २७८ परिवारलाई २ हजार २९६ बिघा, २०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वको आयोगले ५८ हजार ३४० परिवारलाई २१ हजार ९७४ बिघा जग्गा, २०५३/५४ मा मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ८८६ परिवारलाई ३५२ बिघा, २०५५ मा तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा गठित आयोगले ३१ हजार ९९२ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा, २०५५ देखि २०५८ को अवधिमा बनेको आयोग र तत्कालीन मन्त्रीहरू गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मद आफताब आलमले २३ हजार १२२ परिवारलाई ९ हजार ४५३ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो।
पछिल्लोपटक देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीबाट आवेदन मागेकामा ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारले निवेदन दिएका थिए। तर भूमि अधिकार मञ्चले १७ लाख दाबी गरेको छ। यसमा १० लाख बढी दलित समुदाय रहेको उल्लेख छ। यूएनडीपीको सर्वेक्षणमा ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन देखाइएको छ।
आयोगले हालै ९६१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ। मोरङमा ६५, सप्तरीमा ६८, सिरहामा १३०, चितवनमा १६७, मकवानपुरमा ३, सिन्धुलीमा १०६, कास्कीमा ३७, झापामा ९२, सुर्खेतमा १४७ र कैलालीमा १२४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरेको हो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले १ लाख ५४ हजार ८५४ परिवार सुकुम्बासीलाई ४५ हजार ९६४ बिघा जमिन वितरण गरेको छ। तर पुस्तौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या भोगिरहेका थुप्रै गरिब दलित बस्तीका मानिसले नागरिकता पनि पाएका छैनन्। त्यसैले उनीहरू पटकपटक लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित छन्, जो वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्।
अहिले आयोगले ६७१ स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अनलाइनमार्फत लगत संकलन गरिरहेको छ। हालसम्म ६ लाख ८६ हजारभन्दा बढी निवेदकले स्थानीय तहबाट निस्सा बुझिसकेका छन्। तीमध्ये भूमिहीन दलित ५० हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ७ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी ५ लाख २९ हजार छन्। अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमार्फत तिनको लगत संकलन, छानबिन र जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा थुप्रै भूमिहीन सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाइसकेको जस्तो देखिन्छन्। तर भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या घट्नुको साटो दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।
गाउँ बस्तीमा पुग्दा पुस्तौंदेखिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले अझै पनि जग्गा नपाएको अवस्था छ। आखिर अहिलेसम्म बाँडिएको जग्गा कसलाई दिइएको हो ? सरकारसँग कुनै व्यवस्थित तथ्यांक छैन। उपत्यकामा अझै ३५०० छाप्रा भत्काउनुपर्ने सूचीमा छन्। कहाँबाट आउँछन् सुकुम्बासी ? पुरानै हुन्, कि नयाँ ? सबैलाई त जग्गा दिन सकिंदैन तर कोचाहिं वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कसरी छुट्याउने ? अहिलेसम्म थुप्रै आयोग बने। थुप्रैले जग्गा पाएको देखिन्छ। तर समस्या उस्तै छ।
यो पृष्ठभूमिमा सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउनुपर्छ। यसअघि वितरण गरिएका जग्गा कतै हुकुम्बासीले पो पाए कि ? थोरै संख्यामा रहेका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई कहिल्यै समापन नहुने समस्याको रूपमा राखिराखेर सरकारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन।
(अनलाइन खबरबाट साभार)
