काठमाडौं । कुमारी आमाका रुपमा चर्चामा आएकी निहारिका राजपुतले आरोपी शिवराज श्रेष्ठसँग मिलापत्र गरेकी छन् । जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ (४) बमोजिम मिलापत्र गरेकी हुन् ।
मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठले निहारिकालाई श्रीमतीका रुपमा स्वीकारेका छन् । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी उनले दुईबीच पति पत्नीका रुपमा बस्ने निर्णय भएको भनेकी छन् ।
म र नाबालक छोरा समेतलाई इज्जत अनुसार खान, लाउन, औषधोपचारखर्च, छोराको पढाइ लेखाइ खर्च तथा पिता पतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एकासगोलमा नै बस्ने गरी फिराद दाबी छाडेको…’, मिलापत्रमा भनिएको छ ।
निहारिकाले आफू बलात्कृत भएको र कानूनी उपचारका लागि प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेकी थिइन् । त्यसक्रममा उनी पटकपटक पक्राउ समेत परेकी थिइन् । उनले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गरिनुपर्ने, घटनाको सुरुवातदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउने गरी काम भएको भन्दै पुनः जाँच गरिनुपर्ने लगायको माग राख्दै अनशन समेत बसेकी थिइन् ।
यो प्रकरण पहिल्यै अदालतसम्म पुगेको थियो । तर, जिल्ला अदालत, धनुषाले २४ माघ २०७८ मा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध निहारिका उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी थिइन् ।
उनको विरोधपछि बलात्कारको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आरोपीलाई सफाइ दिएको भन्दै धनुषाका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराई पनि जिल्ला अदालत तानिएका थिए । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।
राजपुतले २७ साउन २०७९ मा शितल निवास अगाडि आत्मदहको प्रयास गरेपछि यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो देखाएकी थिइन् । त्यसपछि बसेको न्याय परिषद् बैठकले तत्कालीन न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत तानेको थियो ।
पछि खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा राजपुतका छोराको डीएनए शिवराजसँग मिलेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न ८ भदौमा आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि शिवराजले बच्चा आफ्नो नभएको दाबी गर्दै जाँच गराउन आफू तयार भएको बताएका थिए । डीएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी थिइन् । पहिले उनले डीएनए मिलेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई बलात्कारको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । उनले ‘कुमारी आमा’हरुबाट जन्मिएका बच्चाहरुको स–सम्मान बाच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार पहल गर्नुपर्ने पनि माग राखेकी थिइन् ।
