काठमाडौँ।नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले पार्टी भवन निर्माणका लागि दान दिएको जग्गा विवादमा तानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यससँग सम्बन्धित रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ, जसमा एमाले र गुरूङलाई कानुनी चुनौती दिइएको छ। अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतद्वारा दायर गरिएको यो रिटले पार्टीले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्तिबाट दानमा जग्गा लिनु कानुन विपरीत भएको तर्क गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले यो रिट दरपीठ गरेको थियो, तर बस्नेतले कात्तिक २ गते सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै निवेदन पेश गरे। मंगलबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि यो मुद्दाले कानुनी मोड लिएको छ।
रिटमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र नेकपा एमाले दुबैलाई विपक्षी बनाइएको छ। अधिवक्ता बस्नेतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिबाट जग्गा लिने कार्यलाई पार्टीको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँदै यसले कानूनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
सार्वजनिक रुपमा यो विवाद असोज २५ गते प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेपछि चर्चामा आएको हो। गुरूङ र उनकी पत्नी सावित्री गुरूङले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टीको नयाँ मुख्यालय निर्माण हुने योजना छ, जसले कानुनी र नैतिकताको सवाललाई थप पेचिलो बनाएको छ।
