काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्दैछ। प्रचार विभाग प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमका अनुसार यो बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनेछ। बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको कार्यसूची तय गरिने बताइएको छ।
पार्टीले पुस महिनाभित्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। बैठकमा स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा, सरकारको कामको मूल्यांकन, र सांगठनिक कामको समीक्षा गरिनेछ।
मंसिर १६ गते ४४ स्थानमा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा एमालेले सन्तोषजनक परिणाम हासिल गर्न नसकेको प्रारम्भिक विश्लेषण छ। पार्टीले ८ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो। यस क्रममा सात पुराना वडामा पुनः चुनाव भएकामा केवल दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ मा मात्र एमालेले जित जोगाउन सकेको थियो।
यद्यपि, पार्टीले नयाँ पाँच वडामा जित हात पारेको छ। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा एमाले विजयी भएको छ।
पार्टीले सहरी क्षेत्रमा मताधार कमजोर हुनुको गम्भीर समीक्षा गरेको छ। विशेषगरी, काठमाडौं र कीर्तिपुरमा पार्टीको अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसक्नुले नेतृत्वलाई चुनौती थपेको छ।
एमालेले मंसिर मसान्तभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, तोकिएको समयसीमा सकिँदा पनि कोशी प्रदेशको मोरङ, मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी छ।
पार्टीका ७७ भूगोल र ४ विशेष जिल्ला कमिटीमध्ये पाँच जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख विजय सुब्बाले जनाएका छन्।
पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार काम भए–नभएको र सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरिनेछ। पार्टीले पुसभित्र समग्र रणनीतिक योजना तय गर्दै संगठनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पछिल्लो समय, मंसिर १६ को उपनिर्वाचन र सहरी क्षेत्रमा कमजोर प्रदर्शनले पार्टीलाई गम्भीर बनाएको छ। यसका साथै, ६ महिना पहिले प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यप्रदर्शनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ।
एमालेले पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र राजनीतिक परिस्थितिको गहिरो समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तयार गर्ने संकेत दिएको छ। आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक पार्टीका लागि महत्वपूर्ण निर्णयको थलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
