काठमाडौँ। अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) को बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।
यही पुस २६ देखि २७ गतेसम्म भएको बैठकमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास तथा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले गर्नुभएको थियो ।
व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य रहेको उक्त द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीसीको बैठकले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समस्त क्षेत्रको विस्तृत समीक्षा गरेको थियो । दुवै पक्षले पारस्परिक बजार पहुँचका मुद्दाहरू, आइपिआर र करसम्बन्धी विषयहरुको समीक्षा गरेका थिए । एजेन्डामा रक्सौल–वीरगञ्ज रेल लाइनको विद्युतीकरणसहित पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धिको समीक्षा, विद्यमान सम्झौताहरूमा प्रस्तावित संशोधन, मापदण्डहरूको समन्वय तथा व्यापार पूर्वाधारको क्रमिक विकाससम्बन्धी छलफल समावेश थियो ।
बैठकमा भारतीय पक्षले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकृत भएको जानकारी गराएको थियो । नेपाललाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारतीय पक्षले निरन्तर सहयोग गरेकामा नेपाली पक्षले धन्यवाद व्यक्त गरेको थियो । नेपाली पक्षको अनुरोधमा, भारतीय पक्षले फूलबारी (भारत) रुट हुँदै काँकडभिट्टा (नेपाल)–बङ्गलाबन्ध (बङ्गलादेश) मा कार्गो–इन–ट्रान्जिटको हकमा सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयको प्रचलित नियमावलीअनुसार दुई एक्सल सवारीसाधनका लागि अधिकतम एक्सल तौल १८.५ टन र तीन एक्सेल सवारीसाधनका लागि २८ टनको एक्सल तौल नेपाली सवारीसाधनका हकमा पनि लागू गर्न सकिनेमा सहमति जनाएको छ ।
नेपाली पक्षको अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय पक्षले भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन अर्डरमा सालको बीउ र इस्कुसलाई समावेश गरिएको जानकारी गराएको थियो । प्रशोधित वस्तु (वनस्पति पैदावर) को सूचीमा जटामसी–जरा एक्सट्र्याक्ट, सुगन्धकोकिला बेरी एक्सट्र्याक्ट, सुगन्धवाल राइजोम (मोटो जरा) एक्सट्र्याक्ट र टिमुर बेरी एक्सट्र्याक्टलाई समावेश गर्ने अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरिएको छ ।
भारतीय पक्षको अनुरोधमा, नेपाली पक्षले आफ्नो प्राविधिक प्रणालीमा इपाक्युइ २८ जस्ता उत्पादनहरूको पुनर्वर्गीकरणसम्बन्धी कागजातहरुको समीक्षा गर्न आफू सकारात्मक रहेको जनाएको थियो । भारतीय पक्षले नेपालतर्फ दूध निर्यातमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नहुने मोही, चीजलगायत दुग्धजन्य पदार्थका लागि भारतीय पक्षको अनुरोधलाई नेपाली पक्षले सकारात्मक तवरले विचार गर्ने सहमति जनाएको छ ।
बैठकले नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलवे लिङ्कको निर्माणलगायत अन्यमार्फत भारत–नेपालबीच निर्बाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ लिइएका द्विपक्षीय पहलहरूको स्वागत गरेको छ । दुवै पक्षले समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारको साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सँग अनलाइनको स्वीकृतिबारे छलफलका लागि दुवै पक्षले संयुक्त कार्यदल गठन गर्न सहमति जनाएका छन् ।
अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी सह–सचिवस्तरीय अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजिएससी) बैठक गत वर्ष पुस २७ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । भारतीय उद्योग परिसङ्घ (सिआइआई) र नेपाली उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई)ले यही २७ गते बैठकको साइडलाइनमा संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो संस्करणको आयोजना गरेको थियो । यसको सह–अध्यक्षता भारतीय आयल निगमका निर्देशक (पाइपलाइन, योजना र व्यवसाय विकास) एन सेन्थल कुमार र नेपाल लगानी बोर्डकी सदस्य भवानी राणाले गर्नुभएको थियो । संयुक्त व्यापार मञ्चले दुवै पक्षका व्यवसायलाई द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका सन्दर्भमा व्यापारमा सहजता सुधार गर्न आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
