काठमाडौं। जेन जी आन्दोलनको अपनत्व लिएका ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका संस्थापक सुधन गुरुङ पछिल्लो समय प्रश्नको घेरामा छन्।
हालै उनले राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग तथ्यांक माग्दै निर्देशन दिएको भिडियो आफैंले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि उनीमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन्।
केही सरकारी कर्मचारी र बौद्धिक वर्गका व्यक्तिहरूले उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्। तर, गुरुङले यसअघि पनि सरकारी अड्डाहरूमा यसरी निर्देशन दिने काम दोहोर्याउँदै आएका छन्।
मुख्य विवादको कारण अहिलेको अन्तरिम सरकारमा उनको आधिकारिक हैसियत स्पष्ट नहुनु हो। कुनै कानुनी वा संवैधानिक नियुक्ति बिना पनि उनी सरकारी बैठकमा सहभागी भइरहेका छन्, जसले थप प्रश्न जन्माएको छ।
जेन जी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका गुरुङ सुरुमा आफू आन्दोलनका आह्वानकर्ता नभएको बताउँथे। तर, आन्दोलन सफल भई सत्ता परिवर्तन भएपछि उनी आन्दोलनकारी पक्षको प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा उभिन पुगे।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह र नेपाली सेनासँगको उनको निकटता र प्रभावशाली उपस्थितिका कारण उनी शक्तिशाली मानिन थालेका छन्।
तर, उनको प्रभावप्रति असहज महसुस गर्नेहरू पनि कम छैनन्। उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूको मूल केन्द्र भनेको “उनी सरकारको प्रतिनिधि हुन् कि होइनन्?” भन्ने हो।
कानुनी दृष्टिले उनी न त निर्वाचित, न मनोनित, न नियुक्त अधिकारी हुन्। त्यसैले सरकारी बैठकमा उनको प्रवेश र निर्देशन दिने शैलीलाई धेरैले प्रोटोकल उल्लङ्घनको रूपमा लिएका छन्।
गुरुङले भने आफू गृहमन्त्रीको अनुमति लिएर बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। यदि त्यो दाबी सत्य हो भने विवाद न्यून हुन सक्थ्यो, तर त्यो स्पष्ट प्रमाणसहित देखाइएको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, गुरुङलाई रोक्न पनि कठिन छ र स्वीकार गर्न पनि सहज छैन। उनी विद्रोही पक्षका प्रतिनिधि हुन् भन्ने तर्कले केही हदसम्म उनको उपस्थितिलाई औचित्य दिन्छ, तर उनको कार्यशैलीले सरकारको औपचारिक प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ।
अन्ततः, विगतमा सत्ताको जवाफदेहिता माग्दै आएका गुरुङले आफैं पनि जवाफदेही बन्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
