काठमाडौं ।जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको आरोपमा अदालतले रविको संलग्नता पुष्टि हुने चार आधार प्रस्तुत गरेको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, लेखापालहरूको बयान, र विभिन्न बैंक खाताबाट भएको चेक हस्ताक्षर मुख्य प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियाको नाममा ठूला रकमको चलखेल देखिएको र रविले आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता राखेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
अदालतले सुप्रिम सहकारीको ८६ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै रवि लगायत २२ जनालाई ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ। अदालतले उनीहरूका सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिएको छ।
रविले गोर्खा मिडियामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि अदालतले प्रमाणका आधारमा उनको असंलग्नता विश्वास गर्न नसकिने ठहर गरेको छ।
