काठमाडौं – सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको छ। मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
ADVERTISEMENT
तर, सरकारको यो कदममाथि आलोचना सुरु भएको छ। अधिकारकर्मी र विश्लेषकहरूले आन्दोलनको नाममा हिंसा गर्नेहरूलाई दण्डविहीनता दिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि खतरनाक सन्देश भएको टिप्पणी गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
