ढाका – बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको कानूनी कारवाही पूरा गरी आगामी नोभेम्बर १३ मा फैसला सुनाउने भएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अवामी लिग नेत्री शेख हसिनामाथि उनको शासनकालमा धेरै व्यक्तिलाई यातना दिएको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको आरोप लगाइएको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनपछि हसिनाको सत्ता पतन भएको थियो। त्यसपछि उनी देश छाडेर भाग्न बाध्य भएकी थिइन्। हाल बङ्गलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ।
राज्यद्वारा नियुक्त हसिनाका कानूनी सल्लाहकार मोहम्मद अमिर हुसेनका अनुसार सन् २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हसिनामाथि लगाइएका मानवताविरुद्धका अभियोगहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित छन्। उनले अदालतमा बहस गर्दै हसिनाले देश छोड्न नचाहेको तर परिस्थितिले बाध्य बनाएको बताएका थिए।
अमिर हुसेनले अदालतमा दाबी गर्दै भने, ‘मेरा अभियुक्तमाथि एउटा पुस्ता नष्ट गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ, तर यो हिटलरले यहुदीहरूमाथि गरेको नरसंहारजस्तो मानवताविरुद्धको अपराध होइन। यो मुद्दामा त्यस्तो उद्देश्य र प्रमाण दुवै छैन। न्यायाधीशहरूले निष्पक्षरूपमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।’
यसअघि अक्टोबर ८ मा आइसिटीले अवामी लिग शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मामिलामा शेख हसिनासहित ३० जनाविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो। अदालतले उनीहरूलाई अक्टोबर २२ भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त तीन सदस्यीय न्यायिक बेञ्चको नेतृत्व न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारले गरेका थिए।
गिरफ्तारी वारेन्टमा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान, हसिनाका रक्षा सल्लाहकार तथा सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी र पूर्व प्रहरी प्रमुख बेन्जिर अहमद पनि समावेश छन्। बाँकी २७ जना प्रतिवादीमध्ये अधिकांश सेनाका अधिकारी रहेका छन्।
दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा हसिनासहित अन्य अभियुक्तमाथि विपक्षी कार्यकर्ताहरूलाई अपहरण गरी र्यापिड एक्सन बटालियन (आरएबी) र बल गुप्तचर महानिदेशालय (डिजिएफआई) अन्तर्गतका गोप्य सोधपुछ केन्द्रहरूमा यातना दिएको आरोप लगाइएको छ।
यी मुद्दाहरूमा मानवताविरुद्धका पाँचवटा आरोपसमेत समावेश छन्, जसमा पाँचजना पूर्व डिजिएफआई महानिर्देशकको नाम पनि रहेको छ।
गत अक्टोबर २२ मा आइसिटीले हसिनाको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनामा संलग्न १५ जना सेवारत सेना अधिकारीलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो। रासस/एएनआई
