गण्डकी, ११ चैत । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेसम्बन्धी र दलित अधिकार तथा शसक्तीकरण सम्बन्धमा बनेको विधयेकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमाथि सुझाव प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयक पारित गरिने बताउनुभयो । “सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइने छ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने छ । समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसैअनुसार प्रदेशमा मगर (१८ दशमलव ७९प्रतिशत) र गुरुङ (११दशमलव३१ प्रतिशत) भाषी जनसङ्ख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषालाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ”, मन्त्री थापाको भनाइ थियो ।
स्याङजा, तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ, कास्कीलगायत जिल्लामा सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलपछि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको जनाइएको छ । उक्त विधेयकमाथि सघन रूपमा सैद्धान्तिक छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले बताउनुभयो । विषयगत समितिमा सरोकार भएका पक्ष तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी विधेयक पारित गरिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
