काठमाडौँ —प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिन अनिवार्य गरेको छ।
आयोगको माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भएपछि आयोगले थप कडाइ गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेजको मागलाई ध्यानमा राख्दै स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ।
कार्यदलका संयोजक डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी शुल्क र सिट संख्या पुनरावलोकनको बाटो खोलेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरू स्रोतको अभाव देखाउँदै निर्वाह भत्ता दिन आनाकानी गर्दै आएपछि तीन पटकसम्म आयोग बैठक बसेर समाधान निकालिएको हो।
बैठकपछि सहअध्यक्ष रघुजी पन्तले अब निजी मेडिकल कलेजहरूले माघ २५ को मितिबाटै भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता गरी काममा फर्कनुपर्ने बताए। साथै शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने जानकारी दिए।
