महेश सिंह, लहान-शिक्षा ऐन संशोधनमार्फत ल्याइएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधानविरुद्ध सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) विश्व प्रकाश अर्याल र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख दीपकराज कोलोनीलाई अलगअलग भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) सिरहाले प्रावधान तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
प्याब्सन सिरहाका अध्यक्ष उमेश चौधरीले चार दशकदेखि निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भन्दै लगानीकर्ताको हक अधिकारमाथि प्रहार हुने गरी नीति ल्याइएको आरोप लगाए। उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूले करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना, २४ लाख विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२४ प्रतिशत योगदान दिइरहेका छन्।
प्याब्सनले ज्ञापनपत्रमार्फत चार माग अघि सारेको छ ‘गैरनाफामूलक’ शब्द हटाउन,पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधान खारेज गर्न,प्रचलित १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था कायम राख्न,छात्रवृत्तिमा भर्ना,वार्षिक र मासिक शुल्क कायम गर्न। संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाविपरीत नीति ल्याइए आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सीडीओ अर्यालले मागबारे छिट्टै माथिल्लो निकायमा जानकारी दिने बताएका छन्। त्यस्तै शिक्षा इकाई प्रमुख कोलोनीले समेत सोही प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्याब्सनको टोलीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश यादव, एन–प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, मुरारी साह, मनोज सिंह, भरत यादव, निरज चौधरीलगायत सयौंको उपस्थिति थियो।
संगठनले शुक्रबार देशभर एकैसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
