जेनजी आन्दोलनका कारण राजनीतिक दलहरु सत्ताच्यूत भई गैरराजनीतिक दलको सरकार गठन भएर निर्वाचन घोषणा गरिएपछि राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुन सकेको थिएन।
तर सरकार गठनको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलबाट जेनजी र राजनीतिक दलबीचको संवाद पुनः सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय बैठक बोलाएपछि लामो समयदेखिको संवादहिनता अन्त्य भएको हो। तर छलफलमा सहभागी दलहरु निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिए पनि एमाले भने संसद पुनर्स्थापनाको अडानमा अडिग रह्यो।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरे पनि निर्वाचनको वातावरण अझै बनेको छैन। प्रमुख तीन दल नै निर्वाचन हुनेमा सशंकित देखिएका छन्।
सरकारले निर्वाचनको तयारी अघि नबढाएको आरोपका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले दलहरुसँग परामर्श गरेका छन्।
निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी प्रतिनिधि र दलका नेताहरुसँग संयुक्त छलफल गरेकी हुन्।
तर जेनजीसँगको यो संवादमा एमाले फरक देखियो। सरकार र संसद विघटनप्रति असन्तुष्ट एमालेले पुनः संसद पुनर्स्थापनाको माग दोहोर्यायो।
एमाले नेता बर्तौलाका अनुसार “निर्वाचनबाट नभाग्ने” भए पनि सरकारको कदम निर्वाचनमुखी नभएको आरोप उनले लगाए। उनका अनुसार जेनजीको माग सम्बोधन गर्न संसद पुनर्स्थापना आवश्यक छ।
त्रिपक्षीय बैठकमा सबै दलहरु निर्वाचनका पक्षमा देखिँदा एमालेको अडानले जेनजी प्रतिनिधिहरुलाई असन्तुष्ट बनायो। उनीहरुको बुझाइमा एमालेले जेनजी आन्दोलनलाई अझै स्वीकार गरेको छैन।
यसबीच कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न भ्रष्टाचारका फाइल पुनः खोल्ने र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। राजदूत फिर्ता लगाउने निर्णयप्रति असन्तुष्ट एमालेले त्यसलाई असंवैधानिक भनेको छ।
सत्ताच्यूत हुनुपरेको पीडाका कारण एमाले अहिले पनि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा दबाब बढाइरहेको छ। तर विश्लेषकहरुका अनुसार संसद पुनर्स्थापनाको हठले पुनः अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
