काठमाडौं।सरकारले ठूलो मात्रामा ठगी भएको भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितताको फाइल खोलेको छ । यससँगै अन्य दर्जनौं ठूला ठगी तथा अनियमितासम्बन्धी काण्डको फाइलहरु खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई दिनअघि मात्रै नेपाल ट्रस्ट जग्गा अनियमितता काण्डमा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । कार्कीमाथि अनुसन्धान जारी राखिएकै अवस्थामा सीआइबीले नेपालको सबैभन्दा चर्चित ठगी प्रकरणमध्ये एक ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ काण्डको फाइल पनि खोलेको छ । तीन वर्षअघि दर्ता भएको ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पुनः सुरु गरिएको छ।
यही क्रममा उक्त प्रकरणमा संलग्न भई लामो समयदेखि फरार रहेका मधेस प्रदेश, रौतहट फतुवा–हर्साहा–९ निवासी निरञ्जनकुमार खरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलमा पेस गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार खरेललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराले पक्राउ गरेको थियो । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोहसँग मिलेमतो गरी नगद तथा चेकमार्फत असुल गरिएको रकम ओसारपसार गर्ने, गैरकानुनी रूपमा बैंक खातामा जम्मा गर्ने कार्यमा संलग्न थिए ।
सरकार र सीआईबीले यस्तै अन्य ठूला काण्डका रुपमा रहेका गिरीबन्धु टिस्टेट, कोभिडको समयमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता (ओम्नी काण्ड), माओवादी लडाकु शिविरमा भएको घोटाला, बूढीगण्डकीमा भएको अनियमितता, नक्कली लाइसेन्स, नक्कली भ्याट बिल, एनसेल पुँजीगत लाभका अनियमिताजस्ता दर्जनांै काण्डहरुको फाइल अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन सक्ला ? भन्ने प्रश्न सिर्जना भएका छन् । विगतमा सरकारमा नै रहेका विभिन्न उच्च पदस्थको प्रभाव र दबाबमा यी काण्डहरु गुपचुप पारिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको ६१ किलो सुन प्रकरण पनि त्यतिबेला गुपचुप नै पारिएको थियो । सुन तस्करी काण्डमा माओवादीका उच्च पदस्थ नेताहरुको संलग्नता रहेको आरोप लागेको थियो । तर नेता कृष्णबहादुर महरा मात्रै डामिन पुग्नुभयो भने अन्य धेरैले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
प्रहरीले अहिले थालेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सुरुवात २०७८÷०७९ सालतिर भएको हो, जब केही दलालहरूले नेपालको भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक शरणार्थीको नाम र विवरण प्रयोग गरी नक्कली शरणार्थीको सूची तयार पारेर अमेरिका पठाउने आश्वासन दिन थालेका थिए । उनीहरूले विभिन्न व्यक्ति र परिवारसँग प्रति व्यक्ति १ देखि ५ लाख रुपियाँसम्म असुल गरेको प्रमाण फेला परेको थियो ।
मुद्दा बाहिरिएपछि २०७९ सालमा यस काण्डको ठूला नायकरूपमा चर्चामा आएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सोनिया शर्मा, मनोहर कार्की, सशिराम कार्कीलगायत दलाल समूहका सदस्यहरूमाथि सीआईबीले छानबिन गरेको थियो ।
प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म यस प्रकरणमा ५० जनाभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये १८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, राई, पूर्वगृहसचिव पाण्डेलगायतका प्रमुख अभियुक्त अहिले पनि जेलमै छन् । तर, केही मध्यम तहका दलाल र संलग्न कर्मचारीहरू अदालतको आदेशमा धरौटीमा मुक्त भएका छन् ।
नक्कली कागजात बनाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नाममा अमेरिका पठाइन्छ भन्ने सपना देखाएर यो गिरोहले करोडौँ रुपियाँ असुल गरेको थियो । भुटानी शरणार्थी दर्तासम्बन्धी सन् १९९०–२००८ बीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी संस्था यूएनएचसीआर र नेपाल सरकारबीच भएको पुनर्वास कार्यक्रमलाई आधार बनाएर कागजात कीर्ते गरिएको थियो ।
यो गिरोहले कुल ८७५ जना नेपालीलाई शरणार्थी सूचीमा नाम राखिदिन्छौं भन्दै ठगेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ । तीमध्ये केही व्यक्तिलाई वास्तविकता नबुझी अमेरिका र क्यानडा पुगेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ ।
यो काण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गरेको थियो । पछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसी र एसपी कृष्ण कोइराला थिए भने सरकारी वकिलतर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शिवराम पोखरेलले मुद्दा हेर्नुभएको थियो । त्यसपछि यो प्रकरण संगठित अपराध तथा ठगी अनुसन्धान अधिकृतहरूको विशेष टोलीले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
यो प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक भ्रष्टाचार कति गहिरो छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । तत्कालीन सत्तारुढ र विपक्षी दुवै दलका प्रभावशाली नेताको नाम यसमा जोडिनुले कानुन सबैका लागि समान छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
अहिलेसम्म ठूला नाउँ जेलमा रहे पनि राजनीतिक दबाब, कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइ र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयासले यो मुद्दा कमजोर पार्ने डर कायमै छ । निरञ्जन खरेल पक्राउ परेसँगै प्रहरीका अनुसार अब मुद्दाको ‘फन्ड ट्रान्सफर’ अर्थात् रकम कहाँ–कहाँ गयो र कसले कति लाभ उठायो भन्ने आर्थिक शृंखला पत्ता लगाउने चरण सुरु हुनेछ ।
यस्ता काण्डमा थप छानबिन गर्न सक्ला जेनजी सरकार र सीआईबीले ?
–स्वास्थ्य सामान खरिदसम्बन्धी अनियमितता ओम्नी काण्ड
–विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफरमर खरिद अनियमितता काण्ड
–गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा अनियमितता काण्ड
–माओवादी लडाकु शिविर (क्यान्टोनमेन्ट घोटाला) काण्ड
–ऐन संशोधन गरेर आफूनिकट व्यवसायीलाई निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति दिने काण्ड
–.ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी काण्ड
–बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब अनियमितता प्रकरण
–.विभिन्न समयका सुनकाण्ड, ६० केजी ९ केजीलगायत लगातारका काण्ड
–राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा (सुनील पौडेल र विकल पौडेल) काण्ड
–थप सहकारी अनियमितता काण्ड
–सर्प काण्ड
–नक्कली लाइसेन्स प्रकरण
–नक्कली भ्याट बिल प्रकरण
–भृकुटीमण्डप भ्रष्टाचार प्रकरण
–एनसेल पुँजीगत लाभकर छली काण्ड
–विभिन्न स्थानीय तहका भ्रष्टाचार काण्ड
नेपाल समाचारपत्रबाट सभार
