राजेश विद्रोही
देश प्रतिक्रान्तिको भुमरीमा फसेको अवगतै छ। यतिसम्मकि खरानी परेको राजतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादीहरूले फर्काउने सपना देखिरहेका छन्। अर्कोतिर संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने राजनीतिक दलहरूसमेत यो व्यवस्थाप्रति भयभीत छन्। यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा फेरि मुख्य दोषी उनै ‘डेट एक्सपायर’ राजनीतिक दलहरू नै हुन्। जसलाई भोट दिएर सत्ता शक्तिमा पुर्याउँदै आएका छौं। र, उनीहरूको राजनीतिक विरासत भोग्दै आएका छौं। तथापि हामी नागरिक सचेत हुन सकिरहेका छैनौं। चुनावमा खोजीखोजी उनीहरूलाई नै भोट दिन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छौं।
हामी आफ्नो ‘घर र थर’ बदल्न सक्छौं। तर, दल बदल्न सकिरहेको छैनौं। भोट बदल्न सकिरहेको छैनौं। मनमस्तिष्कमा क्यान्सर जस्तै पुरातन ‘ह्याङओभर’ बोकेर बाँचिरहेका छौं। पुराना सडेगलेका राजनीतिक दल र नेतालाई बोकिरहेका छौं। किनकि उनीहरूलाई भोट दिने हामी करोडौं नेपाली नै हौं। अनि गाली गर्ने पनि हामी नै हौं। यस्तो दुःखद् विरासत हामीसँग छ। त्यसैले अब मुटुमा हात राखेर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। देशलाई बचाउने हो कि सकाउने ? सोच्ने बेला आएको छ।
आजको लोकतान्त्रिक युगमा भोट बदलिए सबै बदलिन्छ भने हेक्का राखौं। हरेक निर्वाचनमा आफ्नो भोट बदलौं। जोसँग भोट छ त्यो नै यो देशको राजा र शासक हुन् भन्ने बुझौं। मरेको राजा र राजतन्त्रलाई ब्युँताउनु कुनै जरुरी छैन। अहिलेको युगमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा सुन्दर व्यवस्था केही छैन, हुन पनि सक्दैन। पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्र्याैं तर अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं। अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन साहस गरौं। किनभने जनताको सरोकार अवस्था परिवर्तनसँग हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनसँगको सरोकार शासकहरूको मात्र हुन्छ।
त्यसैले नागरिक गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाका लागि तड्पिँदै आएका छन्। राजनीतिक दलहरूले यसलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। राज्यले भने निःशुल्क गर्ने र जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिँदै आएका छन्। यसका लागि देशमा पटकपटक आन्दोलन र विद्रोह भए। सयौंले बलिदान गरे। थुप्रै घाइते भए। तर, पनि उनीहरूको सपनामाथि कुठाराघात हुँदै आएको छ। युवाशक्ति विदेश पलायनको क्रममा छ। तिनै तहको सरकार व्यापक बेथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। परिवार, जात, नेता कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् सरकारलाई।
देशमा कस्ता राजनीतिक दल छन् भने सत्ता स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुन्छन्। तर पनि देश र जनताका भविष्यका लागि त्याग गर्न तयार छैनन्। वास्तविक लोकतन्त्र ल्याउन तयार छैनन्। बरु देश र जनता बेच्न तयार छन्। नागरिकको श्रम पसिना लुट्न तयार छन्। तर, तयार छैनन् आफ्नो निहित स्वार्थ त्याग गर्न। यहाँका न्यायालय र प्रशासन पनि उनीहरूकै बाटो पछ्याइरहेका छन्। बिनाघुस वा कमिसन एक इन्च सर्दैनन्। बेथिति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। लोकतान्त्रिक अराजकताले समाजमा हत्या, हिंसा, विभेद र बलात्कारका घटनाहरूले चरम रूप लिएको छ। मान्छेले मान्छेलाई टेर्ने स्थिति छैन। राजनीतिक दल पसल भएका छन्, तिनका नेताहरू क्रेता। हामी सर्वसाधारण नागरिक उनीहरूको ग्राहक अर्थात् ‘भोट बैंक’ सावित भएका छौं। हिजोका मालिक आजका नेता भएका छन्। फरक केही छैन।
अहिलेको नक्कली लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बलिया झन् बलिया र कमजोर झन् कमजोर भएका छन्। राजनीतिक दलभित्र हिजोका सामन्त जमिनदार तथा दलाल पुँजीपति वर्गलाई भिœयाउने र उनीहरूलाई हिजोका मालिक सम्मानको दर्जा दिन चुनावमा टिकट दिने र जनप्रतिनिधि बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। दक्ष, सोझा, सीधा र इमानदार आफ्नै नेता, कार्यकर्तालाई असक्षम बनाएर झोले सावित गरेका छन्। उनीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले राजनीतिक वृत्तमा चरम निराशा पैदा गरेको छ।
दलीय व्यवस्थामा दलहरू निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत पाउन चरम संकट खेपिरहेका छन्। जसले गर्दा सरकार निर्माण गर्न विपरीत राजनीतिक दलहरूभित्र पनि अस्वाभाविक र अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन र तालमेल गर्नु परिरहेको छ। यसले जनतामा झन् दलहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ। नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ। उनीहरू परिणाममा थोरै भए पनि प्रभावमा बलियो देखिरहेका छन्।
तराई मधेसमा सीके राउतको जनमत पार्टी र पहाडी सहरिया क्षेत्रमा खासगरी राजधानीमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव बलियो नै देखिरहेको छ भने ७ सय ५३ स्थानीय जनप्रतिनिधिमा धरानको हर्क साम्पाङ राई र काठमाडौंमा बालेन साह देशभरमा दुईवटा जनप्रतिनिधिमात्र देखिरहेका छन्। बाँकी ७ सय ५१ जनप्रतिनिधि उनीहरूको छायाँमा परेका छन्। यस्तै २ सय ७५ सांसदमा दलीय हिसाबले राउत र स्वतन्त्रताको हिसाबले अमरेश सिंह नै चर्चामा छन्। अरू सबै ओझेलमा छन्। उनीहरूप्रतिको जनआकर्षण बढ्दो छ। पुरानो दल र नेताहरू भने यिनीहरूलाई कसरी तह लगाउने भन्नेतिरै समय खर्चिरहेका छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले बढिरहेको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अप्राकृतिक र निषेधको राजनीतिक गठबन्धन, खस्किँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो अराजकता, बेथिति र भ्रष्टाचारले मुलुक सबैखाले संकटमा फसेको छ। यसको निकास र निवारण आजको आवश्यकता हो। यसर्थ अपूर्ण संविधान र संघीयता, पूर्ण समानुपातिक र समावेशिताका सबाल, जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको सबाल आजको नेपाली युगको ज्वलन्त आवश्यकता बन्न पुगेको छ।
नेतृत्व नागरिक बदलिए बदलिन्छ। आजसम्म हार्नेहरूले नै देश बदलेका छन्, परिवर्तन गरेका छन्। जित्नेहरूले होइन। उनीहरू कुर्सीमा बसेर दमनचक्र चलाएको इतिहास छ। २०८४ को निर्वाचनमा भोट कसलाई दिने अहिलेदेखि नै सोचौं। मासु र पैसाको लालच त्यागौं। युग नयाँ हो, नयाँपनलाई पछ्याऊँ। नभए यो तमामखाले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको दोषी एउटा पार्टी र नेता मात्र हुने छैन। हामी भोट दिने तीन करोड नागरिक पनि जिम्मेवार हुनेछौं।
किनभने हामी संसदीय व्यवस्थामा भोट खसाउने अभ्यासमा नयाँ छैनौं। पञ्चायतकालदेखि भोट खसाउने ‘भोटको राजनीति’ गर्दै आएका छौं। चेतना भया !
हामी नेपाली नागरिक आफ्नो ‘घर र थर’ बदल्न सक्छौं। तर, दल बदल्न सकिरहेको छैनौं। भोट पनि बदल्न सकेनौं।
राजनीतिक अस्थिरताले अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, खस्किँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो अराजकता, बेथिति र भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। जसले मुलुक सबैखाले संकटमा फसेको छ। यसको निकास र निवारण आजको आवश्यकता हो।
