.राजेश विद्रोही
सत्तास्वार्थकै कारण पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेको छ। यतिबेला यो विषयले राजनीतिक बजार पाएको छ। यसको पहिरो अरू दलमा पनि जाने देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री पाएका उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला वरिष्ठ नेता अशोक राईले १२ संघीय सांसदमध्ये सात जना बहुमत सांसदलाई पक्षमा पारेर पार्टी फुटाए। त्यसपछि यतिबेला जसपाका नेता, कार्यकर्ताको मनोविज्ञान खस्किएको छ। यतिबेला उनीहरू राजनीतिक भविष्यको सोधीखोजी गरिरहेका छन्।
निश्चित समय पुगेपछि दलहरूमा यसरी टुटफुट र विभाजन किन हुन्छ ? कुरा त्यतिमा मात्र सीमित रहँदैन। उनीहरू जोसँग फुट्छन्, फेरि त्यहीसँग आएर जुट्छन् पनि। यो प्रक्रिया राजनीतिमा निरन्तर चलेको देखिन्छ। आखिर उनीहरू यसरी के कारणले फुट्छन् र के कारणले जुट्छन् ? यसरी दलहरूलाई जोड्ने र तोड्ने रसायन के हो ? अनि यसरी पटकपटक आफ्नो पार्टी संगठन, नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई मूर्ख किन बनाइरहेका हुन्छन् ? यसको एउटै कारण हो, दलहरूको वैचारिक स्खलन र निहित स्वार्थप्रतिको बढ्दो मोह। दोस्रो कारण हो, नागरिकलाई दिग्भ्रमित गर्ने झुट फुसको राजनीति।
व्यक्ति निहित सत्तामोहकै कारण पछिल्लोपटक दलहरूमा टुटफुट र विभाजन तथा गुटउपगुटहरू अनिवार्य बन्न पुगेको छ। यसरी नगरे अवसर पाउन सकिँदैन भन्ने प्रभाव आमरूपमा परिसकेको अवस्था छ। उनीहरू चुनावमा मोटो रकम खर्च गरेको हुन्छ। ब्याजसहित असुली गर्ने मनसायबाट ग्रसित हुन्छन्। त्यो छटपटी उनीहरूमा व्याप्त हुन्छ। त्यसो नगरे कुनै गुञ्जायस देख्दैनन्। दोस्रो, त्यसो गर्न पनि आफ्नै पार्टी र नेतृत्वलाई सेटिङमा राखेर मोटो रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यी विभिन्न कारण छन्, जसले दलहरूको विचार मरेको छ र निहित महŒवाकांक्षा बढाइदिएको छ। किनभने दलका मुख्य नेतृत्वहरूले नै त्यो बाटोमा लागेपछि नेता, कार्यकर्तामा त्यो प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो।
तेस्रो, सत्ता अंकगणितमा बहुमत र अल्पमतको कुरा। जसले नचाहेको कुरा पनि दलहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरी गुञ्जायसै छैन। त्यसैले यतिबेला राजनीतिक दलहरूमा विभाजनको प्रवृत्ति चरम रूपमा देखिएको छ। जसको प्रभाव संगठन र नागरिकमा समेत दलीय विश्वास गुम्दो अवस्थामा छ। यतिबेला दलहरूको नेता, कार्यकर्ता र संगठन नामको मात्र सावित भइरहेको छ। दलहरूको पार्टी सदस्यतासमेत देखावटी सावित भइरहेको छ। नभए पार्टी सदस्यता अनुसार चुनावमा भोट आउने हो भने दलहरूले यस्तो दुर्दशा भोग्नै पर्दैन। यसरी पार्टीभित्रको समस्याको कोण जोर मिलाउन नसक्दा र व्यक्तिवाद हाबी हुँदा दलहरूमा जटिल समस्याले प्रवेश पाएको छ।
पछिल्लो पटक दलहरूमा पार्टी अधिवेशन नीतिमा नभएर नियतमा र निर्वाचन एजेन्डामा नभएर भागबन्डामा हुन थालेपछि दलहरूको राजनीतिक अवस्था बिग्रेको छ। त्यसैले उनीहरू पार्टीभित्र मात्र नभएर निर्वाचनमा समेत मनी र मसलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको सोधीखोजी बढाएका छन्। र, उनीहरूले ठाउँ पाइरहेका छन्। इमान्दार नेता, कार्यकर्तालाई पछाडि पारिरहेका छन्। यतिसम्मकि कार्यकर्ताहरू नेताहरूको व्यवहारबाट आजित भएर कतिपय सन्दर्भमा दल बदल गर्नुपर्ने विवशतामै पुग्छन्। जुन कारण पछिल्लोपटक राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार भेट्नै मुस्किल छ। किनभने जुन हैसियतमा निर्वाचन लड्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। उनीहरूभित्र त्यो हैसियतका उम्मेदवारहरू नै पर्याप्त छैन। उम्मेदवारको झन् खडेरी हुँदै जाने देखिन्छ। दलहरूका लागि चुनाव लडिदिने मान्छे नै भेटिने छैन। त्यसैले उनीहरू अहिलेदेखि नै चुनावमा गठबन्धन, महागठबन्धन र तालमेल गर्न मजबुर छन्। तर पनि चुनावमा बहुमत जुटाउन सकेको छैन। बहुमत जुटाउन नसक्दा महिना दिन नपुग्दै सरकार फेरबदलको तनाव खेपिरहेको छ।
प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा १६ महिनामै तीन पटक भ्यागुतो तालमा सरकार परिवर्तन गरेको हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं। तर पनि उनले फेरबदल गर्दै हिँडेको सरकारका लागि गठबन्धन विश्वासिलो छैन। सरकार कतिबेला ढल्छ, ग्यारेन्टी छैन। यिनै चिन्ता र चिन्तनका कारण पार्टीहरू फुट्नुपर्ने र फुटाउनुपर्ने दाउपेचको राजनीति अघि बढेको छ। यो कुनै नौलो प्रयोग भने होइन। विगतमा कांग्रेस एमालेले प्रयोग गरेकै बाटो हो। जुन बाटो यतिबेला प्रचण्डले प्रयोग गरेर अघि बढिरहेको छ। यसको सल्लाहकार भने उनै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्।
आजसम्म राजनीतिक दलहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूको नीति, सिद्धान्त, विचार र बोलीमा कुनै कमी छैन। तर, उनीहरूको निहित स्वार्थ र व्यवहार हेर्दा सीमा नाघिसकेको छ।
आफू अनुकूलको सरकार टिकाउन र बनाउन आन्तरिक र बाहिरिया शक्तिको ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ। त्यसैले सत्ता, शक्ति र सरकारको अंकगणित मिलाउन दलहरू विभाजन हुँदै आएका छन्। सके सत्ता, शक्ति र सरकारमा जाने, नसके आर्थिक लाभ लिने सोचबाट ग्रसित छन्, सांसद, राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ता। यो समस्या तीनै तहको सरकारमा छन्। पैसा लिएर कोटा चोटा खरिदबिक्री गर्ने। असल नेता, कार्यकर्तालाई वाईपास गर्ने संस्कारको विकास भएको छ। पछिल्लोपटक राजनीतिक दलले समानुपातिक समावेशी कोटा पनि खरिदबिक्री गर्न थालेको छ। यतिसम्मकि आफ्नो आसेपासे र दाइजो उपहारसमेत दिन थालेको छ।
राजनीतिक दलको आधारभूत नीति र नेतृत्वहरूमा हुनुपर्ने आधारभूत नैतिकता यतिसम्म खस्केर गएको छ कि आफ्नो ओज र गरिमासमेत खरिदबिक्रीमा राख्न थालेको छ। जसले गर्दा उनीहरूको पार्टी संगठन दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ। भरपर्दो विकल्प नहुँदा नेता, कार्यकर्तामा दलबदलको चरित्र हाबी हुँदै गएको छ। नेतृत्वहरूमा भने कुर्सीका निम्ति सके पार्टी एकता गर्ने, नभए गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार पार्टीलाई बनाएको छ। यो विषय सर्वसाधारणसम्म पुगिसकेको छ। र, नजिकबाट नियालिरहेको छ।
आजसम्म राजनीतिक दलहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूको नीति, सिद्धान्त, विचार र बोलीमा कुनै कमी छैन। तर, उनीहरूको निहित स्वार्थ र व्यवहार हेर्दा सीमा नाघिसकेको छ। यो कुरा उनीहरूले देखेको छैन। यिनै कारण पछिल्लोपटक यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरूमा अविश्वास, टुटफुट र विभाजनले चरम रूप लिएको छ। कसको पार्टी कतिबेला फुट्ने हुन् भने रोगबाट दलहरू ग्रसित छन्, आतंकित छन्। किनभने लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। दलहरू चुनावमा बहुमत नपाउँदा बिल्लीबाठ लागेको छ।
यसर्थ दलहरू निहित स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। प्राप्त लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न देश र जनताको कर्मलाई शिरमा बोकेर हिँड्नुपर्छ। बोल्ने एकथरी र गर्ने अर्कोथरी संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ। दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास नागरिकमा घटाउनुपर्छ। थोरै भए पनि आफ्नो दलीय नीति, सिद्धान्त र विचारमा व्यावहारिक ढंगले कर्मठ हुनुपर्छ। कुर्सी पाए जे पनि सुन्दर, कुर्सी नपाए जे पनि असुन्दर अर्थात् आलोचनाको ‘फन्टुस’ राजनीतिक संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ। नभए निकट भविष्यमै नेपाली पार्टी र नेताहरूको हालत श्रीलंकाको जस्तो हुन बेर छैन।
