काठमाडौँ ३० असार। नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले आफूसँग गरिएका विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको र विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीमैत्री प्रावधान समावेश नगरेको आरोप लगाउँदै फेरि कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले ८९ दिन लामो अघिल्लो आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते भएको सहमतिमा असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घले उक्त सम्झौतापछि पनि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलाएको छलफलले शिक्षक-कर्मचारीको भावना र शिक्षण पेसाको मर्यादामाथि धक्का पुर्याएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा राज्य पक्ष शासकीय दम्भ र हेपाहा प्रवृत्तिमा लिप्त रहेको जनाइएको छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उचित समयमा नयाँ र अझ कडा आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरिने उल्लेख छ। महासङ्घले सरकारलाई विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन पुनः आग्रह गर्दै अन्यथा संघर्ष चर्कने चेतावनी दिएको छ।
